प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना PM sinchan Yojana

 #viral

#Kisanप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

प्रस्तावना

प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे या उद्देशाने सन 2015-16 पासून सूक्ष्म सिंचन योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये समाविष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दि. 1 मे 2017 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. या आज्ञावलीद्वारे दि.31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. या योजनेबद्दलची अधिक माहिती या लेखाद्वारे देत आहोत.

केंद्र व राज्याचे अर्थसहाय्याचे प्रमाण

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 करण्यात आलेले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमध्ये प्रति थेंब अधिक पीक अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत असून सन 2017-18 मध्ये सदर योजना राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने राज्यासाठी 380 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. केंद्र हिस्सा रक्कम 380 कोटी व त्यास पूरक राज्य हिस्सा रक्कम 240.67 कोटी असा एकूण 620.67 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे.

मराठवाडा विभागासाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना

दि. 14 ऑक्टोबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 2016-17 पासून मराठवाडा विभागातील 8 जिल्ह्यांसाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत सन 2017-18 वर्षासाठी 143.50 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याप्रमाणे सन 2017-18 साठी एकूण रुपये 764.17 कोटी निधी सूक्ष्म सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून सन 2017-18 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत 2.61 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 2.10 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर तर मराठवाड्यात सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत 60 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 48 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे.

अनुदान मर्यादा

सन 2017-18 साठी या योजनेअंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी 55 टक्के व इतर भूधारक शेतकरी 45 टक्के प्रमाण आहे.

जलद व पारदर्शक अंमलबजावणीकरिता कागदपत्रांची संख्या कमी

राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणून योजना पारदर्शकरित्या व अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या असून शेतकऱ्यांना शासनास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. योजना अंमलबजावणीतील काही टप्पे कमी करण्यात आलेले आहेत.

अर्ज स्वीकृतीचा कालावधी -

सन 2017-18 मध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यास व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दि. 1 मे 2017 पासून सुरु करण्यात आली असून दि. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.

ऑनलाईन अर्ज-

सन 2017-18 पासून लाभार्थींना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थींचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल. शेतकऱ्यांकडून अर्ज फक्त ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच स्वीकारण्यात येणार आहेत.

एसएमएसद्वारे माहिती

लाभार्थींनी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत ऑनलाईन पूर्वसंमती प्रदान करण्यात येणार आहे. लाभार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर योग्य ती पडताळणी करुन अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास सन 2017-18 मध्ये नोंदणीस/नोंदणी नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादकामधून त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक/विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक असणार आहे. लाभार्थीने सूक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर बील इन्व्हाईस ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवायचे आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे.

अनुदान प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रे

अनुदान प्रस्तावासोबत शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचा 7/12 व 8 अ उतारा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (ईएफटी) प्रणालीची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत, शेड्यूल्ड किंवा सहकारी बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा. शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डची झेरॉक्स प्रत, उत्पादक कंपनीने/कंपनी प्रतिनिधीने ग्राफ पेपरवर स्केलसह तयार केलेला सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, सूक्ष्म सिंचन संच साहित्याचे सर्व करासहीत कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बील. शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी अथवा कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा ही प्रस्तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत.

अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर जमा

लाभधारकाने पूर्वमान्यता मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सूक्ष्म संच न बसविल्यास त्याची पूर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. तथापि त्याला पुन्हा अर्ज करता येईल. तालुका कृषी अधिकारी, मंडल अधिकारी, कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत प्राप्त प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी करतील. तालुका कृषी अधिकारी कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत त्या त्या कृषी पर्यवेक्षकाच्या कार्यक्षेत्रातील बसविण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संचाची 10 दिवसात मोका तपासणी करुन तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदवतील. त्यानंतर अनुदानाची परिगणना करुन तालुका कृषी अधिकारी लाभधारकास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करतील.

पूर्वसंमती आवश्यक

पूर्वमान्यता न घेता शेतकऱ्याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असल्यास व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यांस अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.

5 हेक्टर क्षेत्राला लाभ देय

सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रती लाभार्थी 5 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान सात वर्षे करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता ज्या लाभधारकाने 5 हेक्टर मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, अशा लाभधारकास सात वर्षांनंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल.

आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री करता येणार नाही

सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकास सूक्ष्म सिंचन संचाची विक्री करता येणार नाही. सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री केल्यास अशा लाभधारकाविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित लाभधारकास भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत शासकीय सहाय्य मिळणार नाही, अशा लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.

उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य पद्धतीने वापर करुन जास्तीत जास्त पिकांना सूक्ष्म सिंचन उपलब्ध करुन देवून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात होणारा अपव्यय थांबवून कमी पाण्यावर उत्पादन क्षमता वाढविणे व जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश 

https://farmerschememaharashtra.blogspot.com/..... 

Rythu Bandhu scheme: तेलंगाना सरकार की

 

Rythu Bandhu scheme: तेलंगाना सरकार की रायतू बंधु योजना से राज्य के हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के जरिए राज्य सरकार किसानों की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखती है। रायतू बंधु योजना के जरिए रबी और खरीफ दोनों ही फसलों की खेती के लिए किसानों को सालाना 10 हजार की राशि मिलती है।

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने किसानों की मदद के लिए रायतू बंधु योजना की शुरुआत की थी। केसीआर सरकार राज्य के किसानों को यासंगी यानी रबी और वनकलम यानी खरीफ दोनों ही मौसमों के लिए किसानों को कुल 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। तेलंगाना सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। हालांकि पहले इस योजना के तहत किसानों को कुल मिलाकर 8000 रुपए की मदद का प्रावधान था। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया। तेलंगाना सरकार की रायतू बंधु योजना का कुल बजट 120 अरब रुपए है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए किसानों के खातों में पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाता है। जिसके चलते किसानों को सरकार की इस योजना का बिना किसी परेशानी के लाभ मिल पाता है। राज्य सरकार की इस योजना का मकसद छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की मदद को प्राथमिकता देना है।

किसानों के शुरुआती निवेशों का ख्याल

तेलंगाना सरकार की ओर से साल 2018 में शुरू की गई रायतू बंधु योजना का मकसद किसानों की शुरुआती निवेशों का ख्याल रखना है। इसके जरिए छोटे पैमाने पर खेती कर रहे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। जिससे कि वे खेती संबंधित बीज, उर्वरक या फिर मजदूरी आदि का खर्चा उठाने में सहज होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो एक आम किसान को राज्य सरकार की यह योजना खेती की शुरुआत के लिए संजीवनी का काम करती है। वहीं रबी और खरीफ की दोनों ही फसलों की खेती से पहले इस रकम का किसानों के खातों में पहुंचना किसानों के लिए काफी सहायक है।

जिनके पास खुद की जमीन, वही ले सकते हैं लाभ

तेलंगाना सरकार की रायतू बंधु योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपनी खुद की जमीन होना जरूरी है। वे किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। ऐसे किसानों को इस योजना में लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। जमीन का मालिक न होने की दशा में किसान तेलंगाना की इस रायतू बंधु योजना का लाभ का आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। 

तेलंगाना सरकार करेगी जारी करेगी 10वीं किश्त

रायतू बंधु योजना की अब तक की बात करें तो इसकी 9 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। जिसके बाद तेलंगाना सरकार इसकी दसवीं किश्त जारी करने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जारी 9 किश्तों में 58,000 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। वहीं दसवीं किश्त में तेलंगाना सरकार 7,600 करोड़ रुपये का फंड जारी करेगी। जिसके बाद कुल मिलाकर 66,000 करोड़ रुपए किसानों को अब तक तेलंगाना सरकार की ओर से जारी हो जाएंगे। तेलंगाना सरकार की इस योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ से भी तारीफ मिल चुकी है।

Latest Update PM कुसुम सोलर पंप योजना 2023 महाराष्ट्र GR माहिती

Kusum Solar Pump Yojana Maharashtra 2023 Online Apply ( कुसुम योजना महाराष्ट्र ): नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो कुसुम सोलर पंप योजना 2023 जर तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घेयचा असेल, आणि mahaurja solar pump मिळवायचा असेल, तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. चला तर मग मित्रांनो पाहुयात, काय आहे कुसुम योजना, लाभार्थी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज,PMKY 2023 योजनेचे लाभ कोणते, अर्जासाठी फी किती असणार,कुसुम सोलर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2023 साठी अर्ज कसा करायचा, शंका निवारण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर इत्यादी सर्व गोष्टींची माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत. 

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 चे उद्देश –

कुसुम सोलर पंप योजना वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली यांच्याद्वारे लॉन्च केली गेलेली केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यांचे या योजनेमागचे मुख्य उद्दिष्टय एवढेच आहे कि, कमीत कमी मूल्यात सौर कृषी पंप उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना देणे.
या योजनेत एकूण खर्च तीन विभागांमध्ये विभागला गेला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

• सरकार शेतकर्‍यांना ६०% अनुदान देईल
• ३०% खर्च सरकार कर्ज स्वरूपात देईल.
• शेतक्यांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या केवळ १०% रक्कम द्याव्या लागतील.

या योजनेअंतर्गत सौर पॅनेलमधून तयार होणारी वीज लाभार्थी शेतकरी विकू शकतो. वीज विक्रीनंतर मिळवलेल्या पैशातून शेतकरी नवीन व्यवसाय सुरु करू शकतो.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 सौर कृषी पंप लाभार्थी निवडीचे पात्रता निकष कोणते?

• अटल सौर कृषी पंप योजना किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत केलेले अर्ज अद्याप मंजूर न झालेले अर्जदार
• बोरवेल, विहीर, बारमाही वाहणारी नदी किंवा नाले यांच्या शेजारील, शेततळे तसेच पाण्याचा शाश्‍वत स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी अर्जासाठी पात्र असतील.
• ज्या शेतकऱ्यांना पारंपरिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नाही असे शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्जासाठी पात्र असतील.
• २.५ एकर शेतजमीन असणारे शेतकरी ३ HP DC, ५ एकर शेत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ HP DC, ५ एकर पेक्षा जास्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७.५  HP DC तसेच अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप यांसाठी अनुदान देय असेल.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 चे वैशिष्ट्य काय?

• पारेषण विरहित ३८१४ कृषी पंपाची महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यात स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार आहे.
• शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने इतर उपकरणे या कृषी पंपाला लावता येतील.
• सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे कृषिपंप किमतीच्या १० टक्के तर अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा घोषित केलेला आहे.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीनुसार ३ एचपी, ५ एचपी, ७.५ एचपी व त्यापेक्षा जास्त अश्‍वशक्ती एचपी डीसी सौर पंप अर्ज केल्यानंतर उपलब्ध होणार आहेत.

पंतप्रधान कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 लाभ –

• शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कुसुम योजनेचे लाभ खालीलप्रमाणे असणार आहेतः
• शेतकर्‍यांना अखंडित वीजपुरवठा पुरवतो.
• शेतकर्‍यांच्या शेती उर्जा अनुदानाचा भार कमी करते. 
• भूजल अतिरेक तपासणीची क्षमता
• शेतकर्‍यांना जोखीम-मुक्त उत्पन्न प्रदान करते. 
• शेतीत कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यास मदत करते. 

महाडीबीटी फार्मर स्कीम माहिती 

कुसुम योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक पात्रता –

• अर्जदार हा भारताचा कायम रहिवासी असावा.
• सदर योजनेअंतर्गत, स्वयं-गुंतवणूकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक पात्रता आवश्यक नाही.
• अर्जदार त्याच्या जागेच्या प्रमाणात किंवा वितरण महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षमता (जे कमी असेल) च्या प्रमाणात २ मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करु शकतो.
• सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी अर्जदार अर्ज करु शकतात.
• जर प्रकल्प विकसकामार्फत अर्जदाराद्वारे विकसित केला जात असेल, तर विकसकाची निव्वळ मालमत्ता प्रति मेगावॅट १ कोटी रुपये आहे.
• प्रति मेगावॅट अंदाजे २ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.

online application 2023 मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

कुसुम योजनेचे लाभार्थी –

• शेतकरी
• सहकारी संस्था
• शेतकर्‍यांचा गट
• जल ग्राहक संघटना
• शेतकरी उत्पादक संस्था

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 महत्वाची कागदपत्रे –

• आधार कार्ड
• पासपोर्ट साईझ फोटो
• रेशन कार्ड
• नोंदणी प्रत
• प्राधिकरण पत्र
• जमीन प्रत
• चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेला नेटवर्थ प्रमाणपत्र (विकासकाद्वारे प्रकल्प विकसित करण्याच्या बाबतीत)
• मोबाइल नंबर
• बँक खाते विवरण

महाराष्ट्र राज्य कृषी GR माहिती 

कुसुम योजना अर्ज फी –

या योजनेंतर्गत अर्जदारास सौर उर्जा केंद्रासाठी अर्ज करण्यासाठी प्रति मेगावॅट ₹ ५००० आणि जीएसटीचा अर्ज भरावा लागेल. राजस्थान नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्टच्या रूपात ही देय रक्कम दिली जाईल. ०.५  मेगावॅट ते २ मेगावॅट पर्यंतच्या अर्जांचे अदा करावयाची शुल्क खालीलप्रमाणे असणार आहे. हि शुल्क म्हणजेच अर्जाची फी मेगावॅट नुसार आकारली जाणार आहे, ती खालील प्रमाणे असेल. 

• ०.५ मेगावॅट साठी रु. २,५०० + जीएसटी
• १ मेगावॅट रु. ५,००० + जीएसटी
• १.५  मेगावॅट रु. ७,५०० + जीएसटी
• २ मेगावॅट रु. १०,००० + जीएसटी

PM कुसुम योजना 2023 महत्वाची संकेतस्थळ –

• ऑफिसियल वेबसाइट – mnre.gov.in
• Online Apply PM कुसुम योजना 2022 वेबसाइट – mahaurja.com/meda/en/node
• अर्ज नोंदणी (Online Apply) PM कुसुम योजना 2022 लिंक – kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B

हेल्पलाइन नंबर –

या लेखात आम्ही आपल्याला कुसुम योजनेशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती दिली आहे. जर आपणास अजुन हि या योजनेसंबंधित कोणत्याही प्रकारची समस्या येत असेल, तर आपण कुसुम योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकताआणि तुमच्या शंकांचे निरसन करू शकता. त्यासाठी सदर योजनेची ऑफिसियल वेबसाइट https://mnre.gov.in/ आहे , याला अवश्य भेट द्या.

पंतप्रधान-कुसुम योजनेच्या नावाने फसव्या वेबसाइट्सपासून सावध रहा.

• मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे की, पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (प्रधान मंत्री-कुसुम योजना) च्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून सौर पंप अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासह नोंदणी फी आणि पंपाची किंमत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. तर अश्या अनेक बनावट वेबसाइट पासून सतर्क राहा.
• त्यापैकी काही बनावट वेबसाइट्स * .org, * .in, * .com अशा डोमेन नावांमध्ये नोंदणीकृत आहेत जसे की www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusamyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana . com आणि इतर अशा अनेक वेबसाइट.
• म्हणूनच पंतप्रधान-कुसुम योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व शेतकारऱ्यांना फसव्या वेबसाइट्सवर कोणतीही देय रक्कम देऊ नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या विभागांमार्फत प्रधानमंत्री-कुसुम योजना राबविली जात आहे.

 

SKILL UPGRADATION AND MAHILA COIR YOJANA

 

कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना

SKILL UPGRADATION AND MAHILA COIR YOJANA

PM Modi

परिचययोग्यता जांचें

परिचय

कयर विकास योजना के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना घरेलू और निर्यात बाजारों का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण, रोजगार/उद्यमिता निर्माण और विकास, कच्चे माल के उपयोग में वृद्धि, व्यापार से संबंधित सेवाएं, कल्याण गतिविधियों को प्रदान करती है। कयर कार्यकर्ता। महिला कयर योजना विशेष रूप से उचित कौशल प्रशिक्षण के बाद रियायती दरों पर कताई उपकरण के प्रावधान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य रखती है।

अन्य सामाजिक और ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएँ हैं:

• महिला वैज्ञानिक योजना
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
• प्रेरणा कार्यक्रम
• माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

पात्रता

कॉयर फाइबर का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगर।

अपनी पात्रता जांचने के लिए यहां क्लिक करें ।

फ़ायदे

कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षु वजीफा 1000/- रुपये प्रति माह तक सीमित होगा और एक महीने से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में, वजीफा आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाएगा। प्रशिक्षक के लिए मानदेय रुपये तक सीमित होगा। 6,000/- प्रति माह। प्रशिक्षण प्रायोजक एजेंसी को कच्चे माल, बिजली शुल्क, अन्य प्रासंगिक व्यय आदि के लिए प्रशिक्षण की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 400 रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

आवेदन का तरीका

नेशनल कॉयर ट्रेनिंग (एनसीटी) और डिजाइन सेंटर (डीसी) में इन-हाउस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं का चयन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से और कॉयर उत्पादक राज्यों के अधिकारियों से सिफारिश के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके किया जाएगा।

INDIRA GADHI-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना 

INDIRA GADHI NIVRUTI VETAN YOJANA 

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या 40 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील विधवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे

फायदे:

प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.

अर्ज कसा करावा

अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो. संपर्क कार्यालयाचे नाव-जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

किंवा भेट द्या https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/scheme-category/special-assistance  

FOR MORE INFORMATION PLEASE CLINK HERE 

Farmar शेतकरी विहीर योजना महाराष्ट्र सरकार Kisan News

 अनियमित, अपु-या पावसामुळे गेल्या काही वर्षात राज्यात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत आहे. शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात येत आहे. यावर शाश्वत व कायमस्वरुपी उपाययोजना करणेची आवश्यकता आहे.

GOVT. KOSAN SCHEME 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत विधान मंडळाच्या सन 2015 च्या हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली असून टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्याकरिता शाश्वत सिंचनाची व तत्सम इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून रू. 2000 कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सभागृहात जाहिर केले होते. त्यास अनुसरून मा. वित्त मंत्री महोदयांनी सन 2016 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये रू. 2000 कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा केलेली असून, त्यानुसार सन 2016-17 या वर्षाच्या महसूल व वन विभागाच्या ( मदत व पुनर्वसन ) अर्थसंकल्पात मागणी क्रमांक-सी-9, 4250, इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च, या योजनेत्तर योजना खाली रू. 2000 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.

सन 2015 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन, नागपूर येथे विदर्भातील 11 जिल्हयांच्या आढावा बैठका घेण्यात आल्या होत्या. सदर बैठकांच्या इतिवृत्तांवर केलेल्या कार्यवाही बाबतचा आढावा दिनांक 4 एप्रिल ,2016 रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे घेतला आहे. त्यावेळी नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदीया, व नागपूर या जिल्ह्यात भूगर्भात पाण्याची अधिक उपलब्धता असूनही विहिरींची संख्या कमी असल्याने सिंचनाची सुविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. उपलब्ध पाण्याची पातळी विचारात घेता या ठिकाणी शेततळी घेण्यापेक्षा जास्तीत जास्त प्रमाणात विहिरी घेण्यात याव्यात, असे जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे निदर्शनास आणले होते. त्यास अनुसरुन या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहीरींचा कार्यक्रम घेण्याचे तसेच सदर कार्यक्रमासाठी लागणारा निधी योजनेत्तर –“Drought Mitigation Measures”अंतर्गत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्याचे निदेश मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आढावा बैठकीत दिले आहेत.

त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत सन 2016-17 या वर्षासाठी “विहिरी तयार करणे” यासाठी रु. 750 कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. विहिरी तयार करण्यासाठी असलेली तरतूद विचारात घेऊन नागपूर विभागातील गडचिरोली – 4500 विहिरी, भंडारा-1000 विहिरी, चंद्रपूर-3000, विहिरी, गोंदीया-2000 विहिरी, व नागपूर -500 विहिरी अशाप्रकारे पाच जिल्ह्यासाठी एकूण 11000 विहिरींचा लक्षांक देण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती.

लाभार्थी निवडीचे निकष

सिंचन विहिरीं कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकष खालीलप्रमाणे आहे.सिंचन विहीर कार्यक्रमासाठी अर्ज करणा-या लाभार्थ्यांनी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

• शेतक-याकडे त्याच्या नावावर कमीतकमी 0.60 हेक्टर जमीन असावी. यात कमाल मर्यादा नाही
• लाभार्थी शेतक-याची जमीन विहीरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक राहील.(यासंदर्भात शाखा अभियंता / उप अभियंता यांनी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासोबत जागेची पाहणी करून त्यांचा अहवाल घेण्यात यावा.)
• यापूर्वी अर्जदाराने विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.लाभार्थ्याकडे किमान 0.60 हेक्टर जमीन असावयास हवी, त्याहून कमी क्षेत्र असलेल्या लाभार्थ्यास विहीर मंजूर करु नये. मात्र दोन अथवा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांची जमीन सलग असल्यास सामुदायिक विहीरीची मागणी केली तर ते सामुदायिकरित्या विहीर मिळण्यास पात्र असतील. यासंदर्भात पाण्याचा वापर व पाण्याची हिस्सेवारी याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी रु 100 च्या स्टॅंम्प पेपर वर करार करावा.

लाभार्थी निवड खालील प्राथमिकतेनुसार करावी

• ज्या कुटूंबा मध्ये आत्महत्या झालेली आहे त्यांचे वारसदार
• दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) शेतकर

अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा

• इतर लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ बाजार भाव बाजार समिती: सिल्लोड 13/04/2023

बाजार समिती: सिल्लोड

दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल	जात/प्रत	परिमाण	आवक	कमीत कमी दर	जास्तीत जास्त दर	सर्वसाधारण दर
13/04/2023
मका	पिवळी	क्विंटल	178	1900	2050	2000
सुर्यफुल	---	क्विंटल	4	3800	4300	4100
गहू	अर्जुन	क्विंटल	145	2100	2600	2400
12/04/2023
हरभरा	---	क्विंटल	5	4300	4600	4500
मका	पिवळी	क्विंटल	78	1900	2000	2000
सुर्यफुल	---	क्विंटल	7	3800	4300	4000
गहू	अर्जुन	क्विंटल	85	2100	2600	2500
11/04/2023
हरभरा	---	क्विंटल	5	4300	4700	4600
मका	पिवळी	क्विंटल	156	1900	2000	2000
सुर्यफुल	---	क्विंटल	4	4000	4300	4200
गहू	अर्जुन	क्विंटल	167	2100	2600	2500
10/04/2023
हरभरा	---	क्विंटल	7	4300	4700	4600
मका	पिवळी	क्विंटल	133	1950	2100	2050
सुर्यफुल	---	क्विंटल	4	4100	4300	4200
गहू	अर्जुन	क्विंटल	156	2300	2700	2600
09/04/2023
हरभरा	---	क्विंटल	10	4600	4700	4650
मका	पिवळी	क्विंटल	90	2000	2100	2100
तूर	---	क्विंटल	9	7200	7300	7300
सुर्यफुल	---	क्विंटल	7	4200	4300	4300
गहू	अर्जुन	क्विंटल	145	2500	2800	2700