नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2024 पहा संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana 2024 महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या दुष्काळग्रस्त भागाला राज्य सरकार दुष्काळमुक्त करेल जेणेकरून शेतकरी शेती करू शकतील आणि शेतकर्‍यांना चांगले उत्पन्न मिळू शकेल आणि ते स्वतःला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवू शकतील. या योजनेचा लाभ राज्य शासनाच्या वतीने महाराष्ट्रातील लघु व मध्यमवर्गीय शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2024 साठी 4000 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावला मंजूरी दिली आहे. ही योजना राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकांच्या लागवडीवर भर देईल आणि हवामान बदलांमुळे होणार्‍या अडचणींमध्ये शेतकर्‍यांना मदत होईल. राज्यातील ज्या शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागेल. महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्यातील 5142 खेड्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2024 ( Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana Registration 2024) सुरू झालेली आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना 2024 चा उद्देश तुम्हाला माहिती आहेच की राज्यातील शेतकरी दररोज काही ना काही अडचणीत सापडतात, त्यातील मोठी समस्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या शेतात पाणी नसल्यामुळे दुष्काळ आहे आणि त्यामुळे शेतकरी शेती करण्यास असमर्थ आहेत आणि बरेच शेतकरी आत्महत्या करतात, या सर्व अडचणी लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2023 सुरू केली आहे, या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन दुष्काळग्रस्त भागांना दुष्काळमुक्त करेल जेणेकरून शेतकरी करू शकेल आरामात शेती करा. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढेल आणि त्यांचे आयुष्य चांगले जगू शकेल. योजनेचे नाव :- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना 2024 कोणी लॉंच केली :- महाराष्ट्र सरकार लाभार्थी :- महाराष्ट्रातील शेतकरी विभाग महाराष्ट्र :- सरकारचा कृषि विभा अधिकृत वेबसाइट :- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचे लाभ आणि फायदे या योजनेंतर्गत राज्यातील लघु व मध्यमवर्गीय शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. राज्य सरकारने या योजनेसाठी 4000 कोटी रुपयांचे बजेट वाटप केले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन राज्यातील दुष्काळग्रस्त भाग दुष्काळमुक्त करेल. ज्यामध्ये शेतकरी शेती करू शकतात. ही योजना सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात सुमारे 2800 कोटी रुपयांची मदत घेतली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2024 च्या माध्यमातून प्रथम मातीची गुणवत्ता तपासली जाईल. आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यामध्ये सुधारणा होईल आणि शेतीत वाढ होईल. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत प्रकल्प नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत प्रकल्प बियाणे उत्पादन एकक फॉर्म पोंडास अस्तर तलावाचे शेत शेळीपालन युनिट ऑपरेशन लहान रवंथ करणारा प्रकल्प वर्मी कंपोस्ट युनिट सिंचन प्रकल्प शिंपडा ठिबक सिंचन प्रकल्प पाण्याचा पंप फलोत्पादन अंतर्गत वृक्षारोपण प्रकल्प आवश्यक कागदपत्र अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा. या योजनेंतर्गत लघु व मध्यमवर्गीय शेतकरी पात्र ठरतील. आधार कार्ड पत्ता पुरावा ओळखपत्र मोबाइल नंबर पासपोर्ट आकाराचा फोटो

MahaDBT Shetkari Yojana 2023: शेतकरी अनुदान योजना 2023 आणि ऑनलाइन अर्ज

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी Mahadbt Shetkari Yojana सुरू केली आहे, या योजनेचे नाव हे MAHA DBT शेतकरी योजना म्हणजेच Maharashtra Direct to Benefit Transfer शेतकरी योजना आहे. शेतकरी हा मराठी भाषेतील शब्द असून त्याचा अर्थ शेती करणारा असा आहे, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केलेल्या योजनेला महा डीबीटी शेतकरी योजना (Shekari Yojana) असे नाव देण्यात आले आहे. इतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारही आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सातत्याने काम करत असून त्यासाठी शेतकरी योजना राबवली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीचे यांत्रिकीकरण किंवा कृषी यांत्रिकीकरणात मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या पोस्ट मधून आम्ही तुम्हाला महाडीबीटी कडून राबविल्या जाणार्‍या वेग वेगळ्या शेतकरी योजनांची (MahaDBT Shetkari Yojana 2023) माहिती सांगणार आहोत तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट अगदी शेवट पर्यन्त नक्की वाचावी.

या योजनेद्वारे गरीब शेतकरीही त्यांच्या शेतात प्रगत तंत्राने शेती करू शकतील आणि वेळेवर शेती करून अधिक पीक घेऊ शकतील. शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांच्या खरेदीसाठीही राज्य सरकार आर्थिक मदत करणार असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री आणि यंत्रसामग्रीच्या खरेदीवर महा डीबीटी पोर्टल I Mahadbt Portal Farmer द्वारे शासनाकडून अनुदान दिले जाणार आहे.

हवामानातील चढउतार, नैसर्गिक आपत्ती, प्रगत तंत्रज्ञानाचा अभाव, साधनसामग्रीचा अभाव आणि आर्थिक दुर्बलता यामुळे राज्यातील जे शेतकरी आपल्या शेतात योग्य प्रमाणात चांगले पीक घेऊ शकत नाहीत, त्यांना राज्य सरकार उच्च शिक्षण देणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून समसमान वर्ग आणि सक्षम शेतकरी आणू इच्छितो जेणेकरुन त्यांना देखील समान व्यवसाय करता येईल आणि त्यांच्या कष्टाला योग्य किंमत मिळेल. गरीब शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे शेतकर्‍यांची पातळी निश्चितच सुधारेल, ज्यामुळे राज्यात पिकांचे चांगले उत्पादन होईल, तसेच राज्यातील नागरिकांच्या अन्नधान्याचा पुरवठा होऊन ते निर्यात करू शकतील. इतर राज्यांमध्ये पिके घेऊन त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.

शासन आपल्या दारी योजना 2023 संपूर्ण माहिती । Shasan Aplya Dari Yojana Registration

नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या लेखात आपण शासन आपल्या दारी योजना 2023 संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये शासन आपल्या दारी योजना लाभ , उद्दिष्ट्य, लाभ प्रक्रिया, शासन आपल्या दारी योजना GR, शासन आपल्या दारी योजना ऑनलाईन अर्ज Online Registration, Shasan Aplya Dari अंतर्गत येणाऱ्या योजना कोणत्या? Shasan Aplya Dari Yojana अंतर्गत राबवले जाणारे उपक्रम आणि कार्यक्रम संबंधित संपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळणार आहे

शासन आपल्या दारी योजना 2023 | Shasan Aplya Dari Yojana

राज्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. समाजातील सर्व तळागाळातील घटकांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. या अभियानाचा नुकताच सातारा जिल्हात पाटण तालुक्यात 14 मे 2023 रोजी शुभारंभ करण्यात आला होता. राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानात मुख्यमंत्री महोदयांच्या मुख्य उपस्थितीतभव्य कार्यक्रम पार पडला. यावेळी 22 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आलेला आहे.

शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक कल्याणाकरी योजनांचा सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याविना लाभ मिळावा या हेतूने शासनातर्फे हाती घेण्यात आलेले ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाला नागरिकांचाही उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. रत्नागिरीत मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या नागरिकांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री महोदयांनी गेल्या 11 महिन्यांच्या कालावधीत सरकारने अनेक जनहिताचे निर्णय घेतले असल्याचे सांगितले. तसेच ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचे काम व्यापक स्तरावर राबविण्यात येत असून यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यान्वित आहे. या अभियानाच्या यशासाठी 16 हजार योजना दूत नेमले आहेत. मुख्यमंत्री सचिवालयात जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यांत जिल्हा जनकल्याण कक्ष सुरु केले आहेत.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यातून एकूण 27,00,000 नागरिकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे.
यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावर तालुका कल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
कमीत कमी कालावधीत विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यपद्धतीदेखील निश्चित केली गेली आहे.
नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात आले आहेत.
सर्वसामान्य नागरिकांना अशा योजनांची माहिती देखील नसते. अश्या नागरिकांना या अभियानाअंतर्गत शासकीय योजनांचा लाभू शकेल.
राज्यातील सर्वसामान्य तळागाळातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी किंवा अर्जासाठी इतर कागदपत्रे आणि दाखले मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागायचे. या सर्व गोष्टीतून नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी सरकारतर्फे ‘ शासन आपल्या दारी ‘ हा उपक्रम राबविला जात आहे.
या अभियानाअंतर्गत नागरिकांना एकाच छताखाली शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे आणि त्यासाठी आवश्यक विविध कागदपत्रांची पूर्तता देखील करून दिली जात आहे.
जिल्ह्यात सुमारे 5 हजार 457 कोटी निधीच्या वस्तूंचे वाटप या अभियानाद्वारे करण्यात येणार आहे.
या शासन अभियानाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या थेट दारी येत आहे.

शासन आपल्या दारी योजना लाभ प्रक्रिया

शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी एकाच छताखाली एकत्र येऊन आपल्याला विविध योजनांची माहिती देतील.
त्याचबरोबर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतील.
या सगळ्यांची माहिती आणि त्याची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळणार असल्याने अर्जदारांना इतरत्र कुठे जावे लागणार नाही आणि संबंधित विभागाच्या योजनेचा लाभ घेता येईल.

शासन आपल्या दारीसोबतच विविध उपक्रमांचे आयोजनही केले जाणार आहे.

रोजगार मेळावे
आरोग्य शिबिर
रक्तदान शिबिर
दिव्यांगांना साहित्याचे वाटप
कृषी प्रदर्शन
शेतकरी ते ग्राहक थेट बाजार

यांच्या आयोजनासोबत नवीन मतदारांची नोंदणीही या ठिकाणी केली जाईल. आपले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी नागरिक अशी प्रशासन प्रणाली राबविण्यावर भर दिला आहे. या घोषणेचे प्रतिबिंब या अभियानात स्पष्टपणे दिसते आहे. यासाठी आपल्या जवळच्या शासकीय कार्यालयाशी आपण संपर्क साधावा हे अभियान यशस्वी करण्यास मोठ्या संख्येने आपण सहभागी व्हावे. हे अभियान सर्वांना घेऊन यशस्वी करायची आहे

मुख्यमंत्री सचिवालयाचे यावर पूर्ण नियंत्रण आहे. महालाभार्थी या पोर्टलवर नोंदणी करून नागरिकांना अनेक योजनांचा लाभ घेता येणार . या अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सीएससी, ‘एमएससीआयटी’ कॉम्प्युटर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्समधील स्वयंसेवकांची मदत घेऊन नागरिकांना नोंदणी करता येणार आहे.

नागरिकांना ऑफलाइन आणि ऑनलाईन या दोन्ही पद्धतीने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना जोडधंदे करण्यासाठी शासनातर्फे भरीव निधीची तरतूद देखील करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शासन आपल्या दारी अभियानाचा शुभारंभ कधी झाला?

अभियानाचा नुकताच सातारा जिल्हात पाटण तालुक्यात 14 मे 2023 रोजी शुभारंभ करण्यात आला होता.

शासन आपल्या दारी योजना नोंदणी पोर्टल कोणते?

महालाभार्थी या पोर्टलवर नोंदणी करून नागरिकांना अनेक योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

शासन आपल्या दारी योजना 2023 नोंदणी करण्यासाठी कुठे जावे लागेल?

अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सीएससी, ‘एमएससीआयटी’ कॉम्प्युटर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्समधील स्वयंसेवकांची मदत घेऊन नागरिकांना नोंदणी करता येणार आहे.

शासन आपल्या दारी योजना नोंदणी प्रक्रिया कशी असणार आहे?

नागरिकांना ऑफलाइन आणि ऑनलाईन या दोन्ही पद्धतीने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करा, कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाणांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

चालू खरीप हंगामामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. इच्छूक शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2023 पर्यंत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केलं आहे. या योजनेमध्ये कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

खरीप हंगामातील 14 पिकांसाठी शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येणार

खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा अशा एकूण 14 अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित महसूल, मंडळ, क्षेत्रात शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल. सन 2023-24 पासून ‘सर्वसमावेशक पिक विमा योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शेतकरी हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येणार असल्याचे आयुक्त सुनिल चव्हाण म्हणाले.

शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा संरक्षण मिळण्यासाठी विहित मुदतीपूर्वी संबंधित बँक, http://pmfby.gov.in

व आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्यामार्फत विमा अर्ज करता येईल. कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत योजनेत सहभागी होण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज देणे आवश्यक आहे. कर्जदार योजनेत सहभागी होण्यास इच्छूक नसल्यास तसे विहित मुदतीत बँकेला लेखी कळवणे आवश्यक असल्याचे आयुक्त म्हणाले.

कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणती कंपनी

अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर, जळगाव, सातारा जिल्ह्यासाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि., परभणी, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यासाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., जालना, गोंदिया व कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल कंपनी लि., नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., औरंगाबाद, भंडारा, पालघर व रायगड जिल्ह्यासाठी चोलामंडलम एम.एस. जनरल इं.कंपनी लि., वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदूरबार व बीड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी, हिंगोली,अकोला, धुळे, पुणे व उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी जनरल इन्शुरन्स.कं.लि., यवतमाळ, अमरावती व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स आणि लातूर जिल्ह्यासाठी एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स या कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. योजनेतील सहभागासंदर्भात शेतकऱ्यांना काही अडचण आल्यास तालुका संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय तसेच तालुका कृषी अधिकारी, नजिकची बँक किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही आयुक्तांनी केलं आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे उद्देश

शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतिवृष्टी, गारपीट, चक्रीवादळ, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कीटकांचा प्रादुर्भाव तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
आर्थिक सहाय्य करून शेतकऱ्यांची शेतीमध्ये रुची कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
शेताचे नुकसान झाल्यावर शेतकरी आत्महत्या करतात त्यापासून बचाव करण्यासाठी या योजनेची सरुवात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: साठी visit this page again,

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद/रस्ते योजना मराठी माहिती महाराष्ट्र शासन निर्णय

मातोश्री पाणंद रस्ता शासन निर्णय pdf: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद/रस्ता योजना बद्दल माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो तुम्ही शेताच्या वाटेमुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्यांना आणि भांडणांना तोंड देत असाल, तर ही योजना तुमच्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे. त्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा. कारण या योजनेच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय GR PDF लेखाच्या शेवटी दिली आहे. शेत रस्त्यासंबंधित तुमचे जे प्रश्न असतील ते या लेखातुन आणि शासन निर्णय pdf मध्ये दिलेल्या माहितीच्या मदतीने सुटणार आहेत.

मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद/रस्ते योजना महाराष्ट्र –

शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे आणि यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी व इतर सर्व कामे यंत्रांमार्फत करण्यात येत असल्यामुळे, तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचण्याकरता व यंत्रसामुग्री शेती पर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही चांगल्या वाटेची आवश्यकता असते. तसेच शेत रस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने शासनाच्या दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णय नुसार विविध योजनांच्या अभिसरणामधून ‘पालक मंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता.

सदर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत असताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेऊन, तसेच या योजनेत तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता परिभाषित केलेली नसल्यामुळे बर्‍याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होऊनही रस्त्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला जात नाही. रस्त्यांची गुणवत्ता परिभाषित नसल्यामुळे काही ठिकाणी अतिक्रमण काढून रस्त्यावर फक्त माती टाकली जाते. याने रस्ता रुंद झालेला दिसून येतो पण पाऊस पडल्यावर तेथे चिखल होऊन परत तो रस्ता वापरण्यास योजल्या राहत नाही. त्याचप्रमाणे अधिक पाऊस पडल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व रस्ते बनवण्यासाठी केलेले काम शून्य होते. महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध होतील या स्वप्ना करिता आपल्या राज्यात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे.

शेत रस्ते योजना माहिती –

राज्यातील शेत रस्ते हे देखील अन्य महामार्गा एवढेच महत्त्वाचे आहेत. शेतात पीक तयार होताच ते काढून योग्य ठिकाणी साठवले गेले पाहिजे किंवा बाजारात विकले गेले पाहिजे. परंतु रस्ता नीट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ते करणे शक्य होत नाही. पावसाळ्यात निघणारी पिके आर्थिक दृष्ट्या कितीही फायदेशीर असली तरी रस्त्या अभावी ती विकण्याचा विचार शेतकऱ्यांना करता येत नाही. पाणंद रस्त्याची अनुपलब्धता crop diversification मोठा अडथळा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या श्रीमंतीचा मार्ग अवरुद्ध करणारा हा एक मोठा घटक धरला जात आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्वदूर शेतकरी लोकप्रतिनिधींकडे शेत रस्त्याची मागणी करत असताना दिसून आलेली आहेत.

राज्यातील काही जिल्ह्यात या कामाकडे अधिक लक्ष दिले गेलेले आहे. त्यामुळे हळूहळू या रस्त्याच्या कामास चळवळीचे स्वरूप येताना दिसून येत आहे. त्यातच आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबास लखपती करण्याचे उद्दिष्ट सुद्धा रुजत चालले आहे. अशा परिस्थितीत शेत/ पाणंद रस्ते उच्च गुणवत्ता पूर्ण आणि बारमाही वापरण्यायोग्य असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पालक मंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना राबवण्याबाबत दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये रस्ते गुणवत्तापूर्वक तयार करण्यासाठी या बाबी विचारात घेऊन सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये खालील शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना शासन निर्णय दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१

महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि प्रत्येक गावकरी समृद्ध व्हावेत या दृष्टिकोनात मधून ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. शेत/पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमध्ये कामाकरिता आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने आण करण्याकरिता उपयोगात येतात. आधुनिक यांत्रिकीकारणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर सर्व कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. या यंत्रसामुग्रीची वाहतूक करण्याकरिता बारमाही वापराकरिता शेत रस्ते चांगले असणे गरजेचे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रमाणित दर्जाचे शेतरस्ते तयार करण्याकरिता ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना मार्गदर्शक सूचना कोणत्या?

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना कार्यक्षमतेने राबवण्यासाठी खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

अ. एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे रस्ते –
i. ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते (गाव नकाशा मध्ये दोन भरीव रेषांनी दाखवलेले असून या रस्त्याची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट केलेली नाही)

ii. ग्रामीण गाडीमार्ग (गाव नकाशा मध्ये दुबार रेशमी दाखवलेले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जाते त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शवलेले आहे अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते २१ फूट आहे.)

iii. पाय मार्ग (गाव नकाशा मध्ये तुटक रेषेने दर्शविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जातो त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शवलेले आहे अशा रस्त्यांची रुंदी सव्वा आठ फूट आहे.)

ब. शेतावर जाण्याची पाय मार्ग व गाडी मार्ग
हे रस्ते नकाशावर दर्शवलेले नाहीत परंतु वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसीलदारांना दिलेले आहेत. त्यानुसार वहिवाटीचे असलेले रस्ते.

क. इतर ग्रामीण रस्ते

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत कोणत्या क्षेत्र रस्त्यांची कामे केली जातील?

i. अस्तित्वातील शेत/पाणंद कच्चा रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे.
ii. शेत पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे.

मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना कोणत्या यंत्रणेमार्फत कार्य करतील?

i. ग्रामपंचायत
ii. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/ उपविभाग
iii. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/उपविभाग
iv. वनविभाग (वनजमीन असेल तेथे)

मातोश्री पाणंद रस्ता शासन निर्णय pdf

पाणंद रस्ता शासन निर्णय PDF – 11 नोव्हेंबर 2021

पाणंद रस्ता शासन निर्णय PDF – 25 जानेवारी 2022

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना PM sinchan Yojana

#viral

#Kisanप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

प्रस्तावना

प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे या उद्देशाने सन 2015-16 पासून सूक्ष्म सिंचन योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये समाविष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दि. 1 मे 2017 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. या आज्ञावलीद्वारे दि.31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. या योजनेबद्दलची अधिक माहिती या लेखाद्वारे देत आहोत.

केंद्र व राज्याचे अर्थसहाय्याचे प्रमाण

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 करण्यात आलेले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमध्ये प्रति थेंब अधिक पीक अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत असून सन 2017-18 मध्ये सदर योजना राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने राज्यासाठी 380 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. केंद्र हिस्सा रक्कम 380 कोटी व त्यास पूरक राज्य हिस्सा रक्कम 240.67 कोटी असा एकूण 620.67 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे.

मराठवाडा विभागासाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना

दि. 14 ऑक्टोबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 2016-17 पासून मराठवाडा विभागातील 8 जिल्ह्यांसाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत सन 2017-18 वर्षासाठी 143.50 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याप्रमाणे सन 2017-18 साठी एकूण रुपये 764.17 कोटी निधी सूक्ष्म सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून सन 2017-18 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत 2.61 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 2.10 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर तर मराठवाड्यात सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत 60 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 48 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे.

अनुदान मर्यादा

सन 2017-18 साठी या योजनेअंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी 55 टक्के व इतर भूधारक शेतकरी 45 टक्के प्रमाण आहे.

जलद व पारदर्शक अंमलबजावणीकरिता कागदपत्रांची संख्या कमी

राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणून योजना पारदर्शकरित्या व अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या असून शेतकऱ्यांना शासनास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. योजना अंमलबजावणीतील काही टप्पे कमी करण्यात आलेले आहेत.

अर्ज स्वीकृतीचा कालावधी -

सन 2017-18 मध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यास व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दि. 1 मे 2017 पासून सुरु करण्यात आली असून दि. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.

ऑनलाईन अर्ज-

सन 2017-18 पासून लाभार्थींना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थींचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल. शेतकऱ्यांकडून अर्ज फक्त ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच स्वीकारण्यात येणार आहेत.

एसएमएसद्वारे माहिती

लाभार्थींनी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत ऑनलाईन पूर्वसंमती प्रदान करण्यात येणार आहे. लाभार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर योग्य ती पडताळणी करुन अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास सन 2017-18 मध्ये नोंदणीस/नोंदणी नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादकामधून त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक/विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक असणार आहे. लाभार्थीने सूक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर बील इन्व्हाईस ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवायचे आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे.

अनुदान प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रे

अनुदान प्रस्तावासोबत शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचा 7/12 व 8 अ उतारा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (ईएफटी) प्रणालीची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत, शेड्यूल्ड किंवा सहकारी बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा. शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डची झेरॉक्स प्रत, उत्पादक कंपनीने/कंपनी प्रतिनिधीने ग्राफ पेपरवर स्केलसह तयार केलेला सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, सूक्ष्म सिंचन संच साहित्याचे सर्व करासहीत कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बील. शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी अथवा कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा ही प्रस्तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत.

अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर जमा

लाभधारकाने पूर्वमान्यता मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सूक्ष्म संच न बसविल्यास त्याची पूर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. तथापि त्याला पुन्हा अर्ज करता येईल. तालुका कृषी अधिकारी, मंडल अधिकारी, कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत प्राप्त प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी करतील. तालुका कृषी अधिकारी कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत त्या त्या कृषी पर्यवेक्षकाच्या कार्यक्षेत्रातील बसविण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संचाची 10 दिवसात मोका तपासणी करुन तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदवतील. त्यानंतर अनुदानाची परिगणना करुन तालुका कृषी अधिकारी लाभधारकास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करतील.

पूर्वसंमती आवश्यक

पूर्वमान्यता न घेता शेतकऱ्याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असल्यास व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यांस अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.

5 हेक्टर क्षेत्राला लाभ देय

सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रती लाभार्थी 5 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान सात वर्षे करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता ज्या लाभधारकाने 5 हेक्टर मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, अशा लाभधारकास सात वर्षांनंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल.

आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री करता येणार नाही

सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकास सूक्ष्म सिंचन संचाची विक्री करता येणार नाही. सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री केल्यास अशा लाभधारकाविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित लाभधारकास भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत शासकीय सहाय्य मिळणार नाही, अशा लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.

उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य पद्धतीने वापर करुन जास्तीत जास्त पिकांना सूक्ष्म सिंचन उपलब्ध करुन देवून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात होणारा अपव्यय थांबवून कमी पाण्यावर उत्पादन क्षमता वाढविणे व जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश

https://farmerschememaharashtra.blogspot.com/.....

Rythu Bandhu scheme: तेलंगाना सरकार की

Rythu Bandhu scheme: तेलंगाना सरकार की रायतू बंधु योजना से राज्य के हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के जरिए राज्य सरकार किसानों की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखती है। रायतू बंधु योजना के जरिए रबी और खरीफ दोनों ही फसलों की खेती के लिए किसानों को सालाना 10 हजार की राशि मिलती है।

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने किसानों की मदद के लिए रायतू बंधु योजना की शुरुआत की थी। केसीआर सरकार राज्य के किसानों को यासंगी यानी रबी और वनकलम यानी खरीफ दोनों ही मौसमों के लिए किसानों को कुल 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। तेलंगाना सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। हालांकि पहले इस योजना के तहत किसानों को कुल मिलाकर 8000 रुपए की मदद का प्रावधान था। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया। तेलंगाना सरकार की रायतू बंधु योजना का कुल बजट 120 अरब रुपए है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए किसानों के खातों में पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाता है। जिसके चलते किसानों को सरकार की इस योजना का बिना किसी परेशानी के लाभ मिल पाता है। राज्य सरकार की इस योजना का मकसद छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की मदद को प्राथमिकता देना है।

किसानों के शुरुआती निवेशों का ख्याल

तेलंगाना सरकार की ओर से साल 2018 में शुरू की गई रायतू बंधु योजना का मकसद किसानों की शुरुआती निवेशों का ख्याल रखना है। इसके जरिए छोटे पैमाने पर खेती कर रहे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। जिससे कि वे खेती संबंधित बीज, उर्वरक या फिर मजदूरी आदि का खर्चा उठाने में सहज होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो एक आम किसान को राज्य सरकार की यह योजना खेती की शुरुआत के लिए संजीवनी का काम करती है। वहीं रबी और खरीफ की दोनों ही फसलों की खेती से पहले इस रकम का किसानों के खातों में पहुंचना किसानों के लिए काफी सहायक है।

जिनके पास खुद की जमीन, वही ले सकते हैं लाभ

तेलंगाना सरकार की रायतू बंधु योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपनी खुद की जमीन होना जरूरी है। वे किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। ऐसे किसानों को इस योजना में लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। जमीन का मालिक न होने की दशा में किसान तेलंगाना की इस रायतू बंधु योजना का लाभ का आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

तेलंगाना सरकार करेगी जारी करेगी 10वीं किश्त

रायतू बंधु योजना की अब तक की बात करें तो इसकी 9 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। जिसके बाद तेलंगाना सरकार इसकी दसवीं किश्त जारी करने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जारी 9 किश्तों में 58,000 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। वहीं दसवीं किश्त में तेलंगाना सरकार 7,600 करोड़ रुपये का फंड जारी करेगी। जिसके बाद कुल मिलाकर 66,000 करोड़ रुपए किसानों को अब तक तेलंगाना सरकार की ओर से जारी हो जाएंगे। तेलंगाना सरकार की इस योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ से भी तारीफ मिल चुकी है।

Latest Update PM कुसुम सोलर पंप योजना 2023 महाराष्ट्र GR माहिती

Kusum Solar Pump Yojana Maharashtra 2023 Online Apply ( कुसुम योजना महाराष्ट्र ): नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो कुसुम सोलर पंप योजना 2023 जर तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घेयचा असेल, आणि mahaurja solar pump मिळवायचा असेल, तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. चला तर मग मित्रांनो पाहुयात, काय आहे कुसुम योजना, लाभार्थी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज,PMKY 2023 योजनेचे लाभ कोणते, अर्जासाठी फी किती असणार,कुसुम सोलर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2023 साठी अर्ज कसा करायचा, शंका निवारण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर इत्यादी सर्व गोष्टींची माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 चे उद्देश –

कुसुम सोलर पंप योजना वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली यांच्याद्वारे लॉन्च केली गेलेली केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यांचे या योजनेमागचे मुख्य उद्दिष्टय एवढेच आहे कि, कमीत कमी मूल्यात सौर कृषी पंप उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना देणे.
या योजनेत एकूण खर्च तीन विभागांमध्ये विभागला गेला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

सरकार शेतकर्‍यांना ६०% अनुदान देईल
३०% खर्च सरकार कर्ज स्वरूपात देईल.
शेतक्यांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या केवळ १०% रक्कम द्याव्या लागतील.

या योजनेअंतर्गत सौर पॅनेलमधून तयार होणारी वीज लाभार्थी शेतकरी विकू शकतो. वीज विक्रीनंतर मिळवलेल्या पैशातून शेतकरी नवीन व्यवसाय सुरु करू शकतो.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 सौर कृषी पंप लाभार्थी निवडीचे पात्रता निकष कोणते?

अटल सौर कृषी पंप योजना किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत केलेले अर्ज अद्याप मंजूर न झालेले अर्जदार
बोरवेल, विहीर, बारमाही वाहणारी नदी किंवा नाले यांच्या शेजारील, शेततळे तसेच पाण्याचा शाश्‍वत स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी अर्जासाठी पात्र असतील.
ज्या शेतकऱ्यांना पारंपरिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नाही असे शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्जासाठी पात्र असतील.
२.५ एकर शेतजमीन असणारे शेतकरी ३ HP DC, ५ एकर शेत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ HP DC, ५ एकर पेक्षा जास्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७.५ HP DC तसेच अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप यांसाठी अनुदान देय असेल.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 चे वैशिष्ट्य काय?

पारेषण विरहित ३८१४ कृषी पंपाची महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यात स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार आहे.
शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने इतर उपकरणे या कृषी पंपाला लावता येतील.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे कृषिपंप किमतीच्या १० टक्के तर अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा घोषित केलेला आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीनुसार ३ एचपी, ५ एचपी, ७.५ एचपी व त्यापेक्षा जास्त अश्‍वशक्ती एचपी डीसी सौर पंप अर्ज केल्यानंतर उपलब्ध होणार आहेत.

पंतप्रधान कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 लाभ –

शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कुसुम योजनेचे लाभ खालीलप्रमाणे असणार आहेतः
शेतकर्‍यांना अखंडित वीजपुरवठा पुरवतो.
शेतकर्‍यांच्या शेती उर्जा अनुदानाचा भार कमी करते.
भूजल अतिरेक तपासणीची क्षमता
शेतकर्‍यांना जोखीम-मुक्त उत्पन्न प्रदान करते.
शेतीत कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यास मदत करते.

महाडीबीटी फार्मर स्कीम माहिती

कुसुम योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक पात्रता –

अर्जदार हा भारताचा कायम रहिवासी असावा.
सदर योजनेअंतर्गत, स्वयं-गुंतवणूकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक पात्रता आवश्यक नाही.
अर्जदार त्याच्या जागेच्या प्रमाणात किंवा वितरण महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षमता (जे कमी असेल) च्या प्रमाणात २ मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करु शकतो.
सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी अर्जदार अर्ज करु शकतात.
जर प्रकल्प विकसकामार्फत अर्जदाराद्वारे विकसित केला जात असेल, तर विकसकाची निव्वळ मालमत्ता प्रति मेगावॅट १ कोटी रुपये आहे.
प्रति मेगावॅट अंदाजे २ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.

online application 2023 मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

कुसुम योजनेचे लाभार्थी –

शेतकरी
सहकारी संस्था
शेतकर्‍यांचा गट
जल ग्राहक संघटना
शेतकरी उत्पादक संस्था

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 महत्वाची कागदपत्रे –

आधार कार्ड
पासपोर्ट साईझ फोटो
रेशन कार्ड
नोंदणी प्रत
प्राधिकरण पत्र
जमीन प्रत
चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेला नेटवर्थ प्रमाणपत्र (विकासकाद्वारे प्रकल्प विकसित करण्याच्या बाबतीत)
मोबाइल नंबर
बँक खाते विवरण

महाराष्ट्र राज्य कृषी GR माहिती

कुसुम योजना अर्ज फी –

या योजनेंतर्गत अर्जदारास सौर उर्जा केंद्रासाठी अर्ज करण्यासाठी प्रति मेगावॅट ₹ ५००० आणि जीएसटीचा अर्ज भरावा लागेल. राजस्थान नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्टच्या रूपात ही देय रक्कम दिली जाईल. ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट पर्यंतच्या अर्जांचे अदा करावयाची शुल्क खालीलप्रमाणे असणार आहे. हि शुल्क म्हणजेच अर्जाची फी मेगावॅट नुसार आकारली जाणार आहे, ती खालील प्रमाणे असेल.

०.५ मेगावॅट साठी रु. २,५०० + जीएसटी
१ मेगावॅट रु. ५,००० + जीएसटी
१.५ मेगावॅट रु. ७,५०० + जीएसटी
२ मेगावॅट रु. १०,००० + जीएसटी

PM कुसुम योजना 2023 महत्वाची संकेतस्थळ –

ऑफिसियल वेबसाइट – mnre.gov.in
Online Apply PM कुसुम योजना 2022 वेबसाइट – mahaurja.com/meda/en/node
अर्ज नोंदणी (Online Apply) PM कुसुम योजना 2022 लिंक – kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B

हेल्पलाइन नंबर –

या लेखात आम्ही आपल्याला कुसुम योजनेशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती दिली आहे. जर आपणास अजुन हि या योजनेसंबंधित कोणत्याही प्रकारची समस्या येत असेल, तर आपण कुसुम योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकताआणि तुमच्या शंकांचे निरसन करू शकता. त्यासाठी सदर योजनेची ऑफिसियल वेबसाइट https://mnre.gov.in/ आहे , याला अवश्य भेट द्या.

पंतप्रधान-कुसुम योजनेच्या नावाने फसव्या वेबसाइट्सपासून सावध रहा.

मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे की, पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (प्रधान मंत्री-कुसुम योजना) च्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून सौर पंप अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासह नोंदणी फी आणि पंपाची किंमत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. तर अश्या अनेक बनावट वेबसाइट पासून सतर्क राहा.
त्यापैकी काही बनावट वेबसाइट्स * .org, * .in, * .com अशा डोमेन नावांमध्ये नोंदणीकृत आहेत जसे की www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusamyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana . com आणि इतर अशा अनेक वेबसाइट.
म्हणूनच पंतप्रधान-कुसुम योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व शेतकारऱ्यांना फसव्या वेबसाइट्सवर कोणतीही देय रक्कम देऊ नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या विभागांमार्फत प्रधानमंत्री-कुसुम योजना राबविली जात आहे.

SKILL UPGRADATION AND MAHILA COIR YOJANA

कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना

SKILL UPGRADATION AND MAHILA COIR YOJANA

PM Modi

परिचययोग्यता जांचें

परिचय

कयर विकास योजना के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना घरेलू और निर्यात बाजारों का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण, रोजगार/उद्यमिता निर्माण और विकास, कच्चे माल के उपयोग में वृद्धि, व्यापार से संबंधित सेवाएं, कल्याण गतिविधियों को प्रदान करती है। कयर कार्यकर्ता। महिला कयर योजना विशेष रूप से उचित कौशल प्रशिक्षण के बाद रियायती दरों पर कताई उपकरण के प्रावधान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य रखती है।

अन्य सामाजिक और ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएँ हैं:

पात्रता

कॉयर फाइबर का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगर।

अपनी पात्रता जांचने के लिए यहां क्लिक करें ।

फ़ायदे

कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षु वजीफा 1000/- रुपये प्रति माह तक सीमित होगा और एक महीने से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में, वजीफा आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाएगा। प्रशिक्षक के लिए मानदेय रुपये तक सीमित होगा। 6,000/- प्रति माह। प्रशिक्षण प्रायोजक एजेंसी को कच्चे माल, बिजली शुल्क, अन्य प्रासंगिक व्यय आदि के लिए प्रशिक्षण की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 400 रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

आवेदन का तरीका

नेशनल कॉयर ट्रेनिंग (एनसीटी) और डिजाइन सेंटर (डीसी) में इन-हाउस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं का चयन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से और कॉयर उत्पादक राज्यों के अधिकारियों से सिफारिश के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके किया जाएगा।