PM Kisan Tractor Yojana 2023 : पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना 2023; राज्यनिहाय ट्रॅक्टर अनुदान योजना ऑनलाइन अर्ज करा

पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना :भारत सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. शेतकरी हा भारतीय कृषी क्षेत्राचा कणा असल्याने त्यांची काळजी घेणे आणि त्यांना मदत करणे ही काळाची गरज आहे जेणेकरून ते अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस अधिक हातभार लावू शकतील. यामुळेच सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असलेल्या योजना सुरू करत असते. PM किसान ट्रॅक्टर योजना ही अशीच एक योजना आहे जी देशातील शेतकऱ्यांना मदत करते.

पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना 2023 – PM Kisan Tractor Yojana

नावाप्रमाणेच ही योजना ट्रॅक्टरशी संबंधित आहे. ट्रॅक्टर हा शेतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे परंतु त्याची किंमत जास्त असल्याने सर्व शेतकऱ्यांना ते परवडत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना ट्रॅक्टर भाड्याने घ्यावा लागतो आणि त्यामुळे खर्च वाढतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने ट्रॅक्टर योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार इत्यादीसारख्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्यांच्या स्वत: च्या स्तरावर ही योजना आधीच लागू केली जात आहे.

सर्व मूलभूत पात्रता आवश्यकता पूर्ण करणारे शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने केले जाऊ शकतात. जे पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना 2022 ची माहिती शोधत आहेत ते या पोर्टलवरून ती मिळवू शकतात. येथे, आम्ही या लेखात या योजनेबद्दल उपलब्ध असलेली प्रत्येक माहिती संकलित केली आहे ज्यात मुख्यत्वे योजनेची वैशिष्ट्ये, फायदे, अर्ज प्रक्रिया, पात्रता तपशील, आवश्यक कागदपत्रे, राज्यवार लिंक्स इत्यादींचा समावेश आहे.

पीएम किसान ट्रॅक्टर योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे

• शेतकरी हे या योजनेचे लक्ष्यित लाभार्थी आहेत.
• योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना शेतीसाठी नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी 20 ते 50% अनुदान दिले जाते.
• योजना राज्य प्राधिकरणांद्वारे लागू केली जाते.
• सरकारद्वारे दिले जाणारे अनुदान थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाते.
• अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन मोडमध्ये सबमिट केले जाऊ शकतात. ते राज्यावर अवलंबून आहे.

किसान ट्रॅक्टर योजनेसाठी पात्रता

पात्रता निकष पूर्ण करणारे शेतकरीच या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज सबमिट करण्यासाठी, अर्जदारांनी प्रथम पात्रता निकष तपासणे आवश्यक आहे. पीएम किसान ट्रॅक्टर योजनेसाठी मूलभूत आवश्यकता दिलेल्या विभागात पाहिल्या जाऊ शकतात-  

राष्ट्रीयत्व

• प्राथमिक निकष असा आहे की अर्जदार हा भारताचा कायमचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.

वय निकष

• या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे आणि ६० वर्षांपेक्षा कमी असावे.
• वयातील कोणतीही सूट राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असते.

कौटुंबिक उत्पन्न

• जेव्हा आपण पात्रतेच्या अटींबद्दल बोलतो तेव्हा कौटुंबिक उत्पन्न हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. या योजनेतील उमेदवारांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.

इतर निकष

• शेतकरी या योजनेअंतर्गत फक्त एक ट्रॅक्टर खरेदी करतो.
• अशाच प्रकारच्या सबसिडी योजनेअंतर्गत अर्जदार आधीपासून लाभार्थी नसावेत.
• ज्या अर्जदारांनी योजनेसाठी अर्ज केला आहे त्यांच्या/तिच्या ताब्यात शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार लहान किंवा अत्यल्प शेतकरी वर्गात यावे.
• अर्जदारांनी खात्री केली की त्यांनी गेल्या 7 वर्षात एकही ट्रॅक्टर खरेदी केलेला नाही.

अशा शेतकऱ्यांचे अर्ज विचारात घेतले जातील जे वरील सर्व अटींची पूर्तता करतील. पात्रतेची पडताळणी उमेदवारांनी सादर केलेली कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीद्वारे केली जाईल.

महत्वाची कागदपत्रे

अर्ज सादर करताना अर्जदारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्याकडे तयार ठेवणे आवश्यक आहे. या कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट आहे-

• अर्जदाराचे आधार कार्ड
• वैध ओळखपत्र- (जसे की मतदार आयडी, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स)
• अर्जदाराच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीची कायदेशीर कागदपत्रे
• बँक खाते तपशील / बँक पासबुक
• वर्ग प्रमाणपत्र, जसे लागू आहे
• क्षमता
• अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो

राज्यनिहाय किसान ट्रॅक्टर अनुदान योजना लिंक्स

ट्रॅक्टर अनुदान योजना सध्या देशातील विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. लवकरच ते सर्व राज्यांमध्ये लागू केले जाईल. आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे अर्ज राज्यवार भरलेले आहेत, येथे आम्ही आमच्या वाचकांसाठी राज्यनिहाय अर्ज दिले आहेत. आपल्या राज्यात या योजनेसाठी अर्ज कसा करता येईल असा प्रश्न विचारत असलेले शेतकरी खालील तक्त्यामध्ये जाऊन संबंधित लिंक्स शोधू शकतात.

टीप: सध्या फक्त काही लिंक्स उपलब्ध आहेत. शेतकरी ट्रॅक्टर सबसिडी योजनेसाठी इतर राज्ये अर्ज लिंक्स किंवा ऑफलाइन प्रक्रियेबद्दल बातम्या जारी करतील, आम्ही ते येथे अद्यतनित करू.

राज्य	अर्ज लिंक
आंध्र प्रदेश	ऑफलाइन अर्ज
अरुणाचल प्रदेश	इथे क्लिक करा
आसाम	इथे क्लिक करा
बिहार	इथे क्लिक करा
हरियाणा	इथे क्लिक करा
चंदीगड	इथे क्लिक करा
छत्तीसगड	इथे क्लिक करा
दिल्ली	ऑफलाइन अर्ज
गोवा	इथे क्लिक करा
गुजरात	इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र	इथे क्लिक करा
हिमाचल प्रदेश	इथे क्लिक करा
झारखंड	ऑफलाइन
Madhya Pradesh	इथे क्लिक करा
कर्नाटक	इथे क्लिक करा
केरळा	इथे क्लिक करा
जम्मू आणि काश्मीर	इथे क्लिक करा
मणिपूर	ऑफलाइन
मेघालय	इथे क्लिक करा
ओडिशा	सीएससी केंद्र/ ऑफलाइन
मिझोराम	इथे क्लिक करा
नागालँड	इथे क्लिक करा
पंजाब	इथे क्लिक करा
राजस्थान	इथे क्लिक करा
सिक्कीम	इथे क्लिक करा
पश्चिम बंगाल	ऑफलाइन
तेलंगणा	ऑफलाइन (CSC केंद्र)
तामिळनाडू	ऑफलाइन (CSC केंद्र)
उत्तर प्रदेश	ऑफलाइन (CSC केंद्र)
उत्तराखंड	इथे क्लिक करा
त्रिपुरा	इथे क्लिक करा

पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना: थोडक्यात

योजनेचे नाव	पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना
श्रेणी	योजना
यांनी सुरू केले	भारत सरकार
वर्ष	2022
लाभार्थी	शेतकरी
वस्तुनिष्ठ	शेतकऱ्यांना शेतीसाठी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी अनुदान देणे
अंमलबजावणी अधिकारी	राज्य सरकार
अर्ज प्रक्रिया	ऑनलाइन आणि ऑफलाइन

फ्री सिलाई मशीन योजना 2023: ऑनलाइन अर्ज आणि संपूर्ण माहिती

देशातील महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत शिलाई मशीन योजना 2023 सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील गरीब आणि कष्टकरी महिलांना केंद्र सरकारकडून शिलाई मशीन मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रधानमंत्री मोफत सिलाई मशिन योजना 2023 च्या माध्यमातून महिला शिलाई मशीन मिळवून घरी बसून स्वतःचा रोजगार सुरू करू शकतात जेणेकरून त्यांना चांगले उत्पन्न मिळू शकेल. तुम्हाला जर फ्री मध्ये शिलाई मशीन मिळवायची असेल तर त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल त्याबद्दल सविस्तर माहिती आम्ही या पोस्ट मध्ये सांगितली आहे, तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवट पर्यंत वाचावी.

या योजनेचा लाभ देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिला आणि कष्टकरी महिलांना देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन 2023 अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यातील 50000 हून अधिक महिलांना मोफत शिलाई मशीन उपलब्ध करून देणार आहे. या योजनेद्वारे श्रमिक महिला मोफत सिलाई मशीन मिळवून स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकतील. या योजनेंतर्गत देशातील इच्छुक महिला ज्यांना मोफत शिलाई मशीन मिळवायचे आहे त्यांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागेल. या योजनेअंतर्गत फक्त 20 ते 40 वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात.

फ्री सिलाई मशीन योजनेचा उद्देश

फ्री Silai Machine Yojana 2023 Maharashtra चा मुख्य उद्देश देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना केंद्र सरकारकडून मोफत शिलाई मशीन उपलब्ध करून देणे हा आहे. मोफत सिलाई मशिन योजनेद्वारे श्रमिक महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे जेणेकरून त्यांना घरबसल्या शिवणकाम करून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल. या मोफत शिलाई मशीन योजना 2023 द्वारे श्रमिक महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवणे आणि या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांची स्थिती सुधारेल हा केंद्र सरकार चा मुख्य उद्देश आहे.

• या योजनेचा लाभ देशातील कष्टकरी महिलांना मिळणार आहे.
• या योजनेंतर्गत देशातील सर्व कष्टकरी महिलांना सरकारकडून मोफत शिलाई मशीन दिली जाणार आहे.
• मोफत शिलाई मशीन मिळाल्याने देशातील महिला घरबसल्या लोकांचे कपडे शिवून चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात.
• देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांचा या योजनेत समावेश केला जाईल.
• या योजनेतून देशातील गरीब महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
• प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन 2023 अंतर्गत, केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यातील 50000 हून अधिक महिलांना मोफत शिलाई मशीन उपलब्ध करून देणार आहे.
• या योजनेच्या माध्यमातून देशातील महिलांना रोजगारासाठी प्रवृत्त करणे आणि महिलांना स्वावलंबी व सक्षम बनवणे.

फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 साठी पात्रता

• या योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या महिलांचे वय किमान 20 ते 40 वर्षे असावे.
• या मोफत सिलाई मशीन 2023 (Free Silai Machine 2023) अंतर्गत, कष्टकरी महिलांच्या पतीचे वार्षिक उत्पन्न 12000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
• देशातील केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलाच प्रधानमंत्री मोफत सिलाई मशीन 2023 अंतर्गत पात्र असतील.
• देशातील विधवा आणि अपंग महिलाही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 साठी आवश्यक कागदपत्रे

• अर्जदाराचे आधार कार्ड
• वय प्रमाणपत्र
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• ओळखपत्र
• अपंग असल्यास अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र
• महिला विधवा असल्यास तिचे निराधार विधवा प्रमाणपत्र
• समुदाय प्रमाणपत्र
• मोबाईल नंबर
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो 
• 
  
• फ्री सिलाई मशीन योजने अंतर्गत येणारे राज्ये
• 
  

सध्या ही योजना फक्त हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार इत्यादी काही राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे आणि काही काळानंतर ही योजना संपूर्ण देशात लागू होईल.

• या योजनेअंतर्गत, इच्छुक महिला ज्यांना अर्ज करायचा आहे, त्यांना प्रथम भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
• अधिकृत वेबसाइट वर गेल्यानंतर तुम्हाला फ्री सिलाई मशीन साठी लागणारा अर्ज डाऊनलोड करावा लागेल, 
• सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या अर्जासोबत फोटो कॉपी जोडून आणि तुमच्या संबंधित कार्यालयात जाऊन तुमची सर्व कागदपत्रे जमा करावी लागतील.
• यानंतर तुमच्या अर्जाची पडताळणी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. पडताळणी केल्यानंतर, तुम्हाला मोफत शिवणकामाचे मशीन दिले जाईल.

तर मित्रांनो, वरील प्रकारे तुमची मोफत सिलाई मशीन 2023 मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकता. अजून सुद्धा तुमच्या मनात काही शंका असतील तर तुम्ही आम्हाला खाली कमेन्ट टाकून विचारू शकता आणि दररोज नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी आम्हाला टेलिग्राम Group वर जॉइन करा.

महिला किसान योजना

अ.क्र.	योजना	सविस्तर माहिती
१७.८	योजनेचे नांव	महिला किसान योजना
२	योजनेचा प्रकार	केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना
३	योजनेचा उद्देश	अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
४	योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव	अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
५	योजनेच्या प्रमुख अटी	अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. ( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे. (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
६	दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप	या योजने अंतर्गत ज्या महिलांच्या नावे शेत जमिनीचा सात/बाराचा उतारा आहे किंवा पतिपत्नी या दोघांच्या नावावर सात/बारा उतारा आहे अथवा पतीच्या नावांवर सात/बारा उतारा आहे व त्या महिला लाभार्थीचा पती प्रतिज्ञा पत्रा-ारे आपल्या पत्नीस शेतीपूरक व्यवसायासाठी या शेतजमिनीच्या नांवे कर्ज मंजूर करुन घेण्यास तयार असेल अशा महिला लाभार्थीस रु.५००००/ पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये रु.१००००/ अनुदान व उर्वरित रक्कम रु.४००००/ कर्ज स्वरुपात ५ टक्के व्याज दराने मंजूर करण्यांत येते. सदर कर्ज हे फक्त शेतीसाठी अथवा शेतीपूरक व्यवसायासाठीच देण्यांत येते.
७	अर्ज करण्याची पध्दत	अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.
८	योजनेची वर्गवारी	रोजगारनिर्मिती
९	संपर्क कार्यालयाचे नांव	सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे.

महिला किसान योजना सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

अ.क्र.	वर्ष	खर्च	लाभार्थी
१	२०१२१३	४३.५०	८७
२	२०१३१४	२७.२०	५५
३	२०१४१५	१८.४०	३८

 

किसान क्रेडिट कार्ड

 उद्देश्य : किसानों को उनकी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं (खेती के खर्चों) को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से आकस्मिक व्यय और सहायक गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करना, उधारकर्ताओं को आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

विशेषताएँ:

सुविधा का प्रकार: रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट खाता। खाते में क्रेडिट बैलेंस, यदि कोई हो, तो बचत बैंक दर पर ब्याज मिलेगा।

ऋण की मात्रा: डीएलटीसी (जिला स्तरीय तकनीकी समिति) द्वारा निर्धारित फसल पैटर्न, एकड़ और वित्त के पैमाने (एसओएफ) पर विचार करते हुए आवश्यकता आधारित वित्त।

मार्जिन: शून्य

अधिस्थगन: लागू नहीं

पुनर्भुगतान: फसल अवधि (लघु /दीर्घ) और फसल के लिए विपणन अवधि के अनुसार चुकौती अवधि।

प्रतिभूति:

प्राथमिक: उगाई गई फसलों / बैंक वित्त से सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधन

संपार्श्विक: 100% ऋण के मूल्य के अनुसार भूमि / अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक / पंजीकृत बंधक। यद्यपि, टाई अप व्यवस्था के मामले में 1.60 लाख रुपये तक और 3.00 लाख रुपये तक केसीसी सीमा के लिए समपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है।

ब्याज अनुदान: 3.00 लाख रुपये तक के त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में ब्याज छूट के रूप में 3% प्रति वर्ष।

अन्य:

अवधि: 5 वर्ष, प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक वृद्धि के साथ सीमा में बढ़ोत्तरी, वार्षिक समीक्षा के आधार पर।

सभी पात्र केसीसी उधारकर्ताओं के लिए रुपे डेबिट कार्ड।

बीमा:

क. पात्र फसलों को प्रीमियम भुगतान द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कवर किया जा सकता है।

ख. उधारकर्ता को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा (जहां भी लागू हो) का विकल्प चुनना चाहिए।

पात्रता मापदंड:

• सभी किसान-व्यक्ति/संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक कृषक हैं।
• सीमांत कृषक, जबानी पट्टेदार और बटाईदार, आदि।
• स्‍वयं सहायता समूह अथवा किसानों का संयुक्‍त देयता समूह, जिसमें सीमांत कृषक, बटाईदार किसान आदि शामिल हैं।

आवश्यक दस्तावेज

• आवेदन पत्र।
• दो पासपोर्ट आकार के फोटो।
• आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट आदि। कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।
• पता जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।
• राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि का प्रमाण।
• फसल पैटर्न (उगाई गई फसलें) रकबे के साथ।
• 1.60 लाख रुपये/3.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए प्रतिभूति दस्तावेज, जैसा लागू हो। · मंजूरी के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।

ब्याज दर:

• 3.00 लाख रुपये तक - 7% प्रति वर्ष जो भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के अधीन है। ब्याज अनुदान के लिए, बैंक को आधार विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है (जैसा लागू हो)।
• रु. 3.00 लाख से अधिक - जैसा कि समय-समय पर लागू हो।

प्रोसेसिंग शुल्क::

• 3.00 लाख रुपये तक की केसीसी सीमा: शून्य
• 3.00 लाख रुपये से अधिक की सीमा: ऋण सीमा का 0.35% + जीएसटी

यह समय-समय पर परिवर्तनशील है।

केसीसी के अंतर्गत शामिल क्रेडिट घटक क्या हैं? 

• फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करना
• फसल कटाई के बाद का खर्च
• किसान परिवार के उपभोग की आवश्यकता
• कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों जैसे कृषि मशीनरी आदि के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता जिसे एक वर्ष के भीतर चुकाया जाना है।

2. केसीसी के तहत न्यूनतम और अधिकतम ऋण क्या है?

• न्यूनतम ऋण: कोई सीमा नहीं
• अधिकतम ऋण नहीं: कोई सीमा नहीं ·
• यह फसल पैटर्न, क्षेत्रफल और वित्त के पैमाने (एसओएफ) पर विचार करने के लिए आवश्यकता आधारित है

 विस्तृत और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें