Latest Update PM कुसुम सोलर पंप योजना 2023 महाराष्ट्र GR माहिती

Kusum Solar Pump Yojana Maharashtra 2023 Online Apply ( कुसुम योजना महाराष्ट्र ): नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण प्रधानमंत्री कुसुम योजना 202ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो कुसुम सोलर पंप योजना 2023 जर तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घेयचा असेल, आणि mahaurja solar pump मिळवायचा असेल, तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. चला तर मग मित्रांनो पाहुयात, काय आहे कुसुम योजना, लाभार्थी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज,PMKY 2023 योजनेचे लाभ कोणते, अर्जासाठी फी किती असणार,कुसुम सोलर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2023 साठी अर्ज कसा करायचा, शंका निवारण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर इत्यादी सर्व गोष्टींची माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत. 

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 चे उद्देश –

कुसुम सोलर पंप योजना वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली यांच्याद्वारे लॉन्च केली गेलेली केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यांचे या योजनेमागचे मुख्य उद्दिष्टय एवढेच आहे कि, कमीत कमी मूल्यात सौर कृषी पंप उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना देणे.
या योजनेत एकूण खर्च तीन विभागांमध्ये विभागला गेला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

  • सरकार शेतकर्‍यांना ६०% अनुदान देईल
  • ३०% खर्च सरकार कर्ज स्वरूपात देईल.
  • शेतक्यांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या केवळ १०% रक्कम द्याव्या लागतील.

या योजनेअंतर्गत सौर पॅनेलमधून तयार होणारी वीज लाभार्थी शेतकरी विकू शकतो. वीज विक्रीनंतर मिळवलेल्या पैशातून शेतकरी नवीन व्यवसाय सुरु करू शकतो.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 सौर कृषी पंप लाभार्थी निवडीचे पात्रता निकष कोणते?

  • अटल सौर कृषी पंप योजना किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत केलेले अर्ज अद्याप मंजूर न झालेले अर्जदार
  • बोरवेल, विहीर, बारमाही वाहणारी नदी किंवा नाले यांच्या शेजारील, शेततळे तसेच पाण्याचा शाश्‍वत स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी अर्जासाठी पात्र असतील.
  • ज्या शेतकऱ्यांना पारंपरिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नाही असे शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्जासाठी पात्र असतील.
  • २.५ एकर शेतजमीन असणारे शेतकरी ३ HP DC, ५ एकर शेत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ HP DC, ५ एकर पेक्षा जास्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७.५  HP DC तसेच अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप यांसाठी अनुदान देय असेल.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 चे वैशिष्ट्य काय?

  • पारेषण विरहित ३८१४ कृषी पंपाची महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यात स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार आहे.
  • शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने इतर उपकरणे या कृषी पंपाला लावता येतील.
  • सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे कृषिपंप किमतीच्या १० टक्के तर अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा घोषित केलेला आहे.
  • शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीनुसार ३ एचपी, ५ एचपी, ७.५ एचपी व त्यापेक्षा जास्त अश्‍वशक्ती एचपी डीसी सौर पंप अर्ज केल्यानंतर उपलब्ध होणार आहेत.

पंतप्रधान कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 लाभ –

  • शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कुसुम योजनेचे लाभ खालीलप्रमाणे असणार आहेतः
  • शेतकर्‍यांना अखंडित वीजपुरवठा पुरवतो.
  • शेतकर्‍यांच्या शेती उर्जा अनुदानाचा भार कमी करते. 
  • भूजल अतिरेक तपासणीची क्षमता
  • शेतकर्‍यांना जोखीम-मुक्त उत्पन्न प्रदान करते. 
  • शेतीत कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यास मदत करते. 

महाडीबीटी फार्मर स्कीम माहिती 

कुसुम योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक पात्रता 

  • अर्जदार हा भारताचा कायम रहिवासी असावा.
  • सदर योजनेअंतर्गत, स्वयं-गुंतवणूकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक पात्रता आवश्यक नाही.
  • अर्जदार त्याच्या जागेच्या प्रमाणात किंवा वितरण महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षमता (जे कमी असेल) च्या प्रमाणात २ मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करु शकतो.
  • सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी अर्जदार अर्ज करु शकतात.
  • जर प्रकल्प विकसकामार्फत अर्जदाराद्वारे विकसित केला जात असेल, तर विकसकाची निव्वळ मालमत्ता प्रति मेगावॅट १ कोटी रुपये आहे.
  • प्रति मेगावॅट अंदाजे २ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.

online application 2023 मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

कुसुम योजनेचे लाभार्थी –

  • शेतकरी
  • सहकारी संस्था
  • शेतकर्‍यांचा गट
  • जल ग्राहक संघटना
  • शेतकरी उत्पादक संस्था

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 महत्वाची कागदपत्रे –

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साईझ फोटो
  • रेशन कार्ड
  • नोंदणी प्रत
  • प्राधिकरण पत्र
  • जमीन प्रत
  • चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेला नेटवर्थ प्रमाणपत्र (विकासकाद्वारे प्रकल्प विकसित करण्याच्या बाबतीत)
  • मोबाइल नंबर
  • बँक खाते विवरण

महाराष्ट्र राज्य कृषी GR माहिती 

कुसुम योजना अर्ज फी –

या योजनेंतर्गत अर्जदारास सौर उर्जा केंद्रासाठी अर्ज करण्यासाठी प्रति मेगावॅट ₹ ५००० आणि जीएसटीचा अर्ज भरावा लागेल. राजस्थान नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्टच्या रूपात ही देय रक्कम दिली जाईल. ०.५  मेगावॅट ते २ मेगावॅट पर्यंतच्या अर्जांचे अदा करावयाची शुल्क खालीलप्रमाणे असणार आहे. हि शुल्क म्हणजेच अर्जाची फी मेगावॅट नुसार आकारली जाणार आहे, ती खालील प्रमाणे असेल. 

  • ०.५ मेगावॅट साठी रु. २,५०० + जीएसटी
  • १ मेगावॅट रु. ५,००० + जीएसटी
  • १.५  मेगावॅट रु. ७,५०० + जीएसटी
  • २ मेगावॅट रु. १०,००० + जीएसटी

PM कुसुम योजना 2023 महत्वाची संकेतस्थळ –

  • ऑफिसियल वेबसाइट – mnre.gov.in
  • Online Apply PM कुसुम योजना 2022 वेबसाइट – mahaurja.com/meda/en/node
  • अर्ज नोंदणी (Online Apply) PM कुसुम योजना 2022 लिंक – kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B

हेल्पलाइन नंबर –

या लेखात आम्ही आपल्याला कुसुम योजनेशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती दिली आहे. जर आपणास अजुन हि या योजनेसंबंधित कोणत्याही प्रकारची समस्या येत असेल, तर आपण कुसुम योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकताआणि तुमच्या शंकांचे निरसन करू शकता. त्यासाठी सदर योजनेची ऑफिसियल वेबसाइट https://mnre.gov.in/ आहे , याला अवश्य भेट द्या.

पंतप्रधान-कुसुम योजनेच्या नावाने फसव्या वेबसाइट्सपासून सावध रहा.

  • मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे की, पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (प्रधान मंत्री-कुसुम योजना) च्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून सौर पंप अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासह नोंदणी फी आणि पंपाची किंमत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. तर अश्या अनेक बनावट वेबसाइट पासून सतर्क राहा.
  • त्यापैकी काही बनावट वेबसाइट्स * .org, * .in, * .com अशा डोमेन नावांमध्ये नोंदणीकृत आहेत जसे की www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusamyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana . com आणि इतर अशा अनेक वेबसाइट.
  • म्हणूनच पंतप्रधान-कुसुम योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व शेतकारऱ्यांना फसव्या वेबसाइट्सवर कोणतीही देय रक्कम देऊ नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या विभागांमार्फत प्रधानमंत्री-कुसुम योजना राबविली जात आहे.

 

SKILL UPGRADATION AND MAHILA COIR YOJANA

 

कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना


SKILL UPGRADATION AND MAHILA COIR YOJANA


PM Modi







परिचय

कयर विकास योजना के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना घरेलू और निर्यात बाजारों का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण, रोजगार/उद्यमिता निर्माण और विकास, कच्चे माल के उपयोग में वृद्धि, व्यापार से संबंधित सेवाएं, कल्याण गतिविधियों को प्रदान करती है। कयर कार्यकर्ता। महिला कयर योजना विशेष रूप से उचित कौशल प्रशिक्षण के बाद रियायती दरों पर कताई उपकरण के प्रावधान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य रखती है।

अन्य सामाजिक और ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएँ हैं:

पात्रता

कॉयर फाइबर का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगर।

अपनी पात्रता जांचने के लिए यहां क्लिक करें ।

फ़ायदे

कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षु वजीफा 1000/- रुपये प्रति माह तक सीमित होगा और एक महीने से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में, वजीफा आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाएगा। प्रशिक्षक के लिए मानदेय रुपये तक सीमित होगा। 6,000/- प्रति माह। प्रशिक्षण प्रायोजक एजेंसी को कच्चे माल, बिजली शुल्क, अन्य प्रासंगिक व्यय आदि के लिए प्रशिक्षण की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 400 रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

आवेदन का तरीका

नेशनल कॉयर ट्रेनिंग (एनसीटी) और डिजाइन सेंटर (डीसी) में इन-हाउस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं का चयन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से और कॉयर उत्पादक राज्यों के अधिकारियों से सिफारिश के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके किया जाएगा।

INDIRA GADHI-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना


सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना 

INDIRA GADHI NIVRUTI VETAN YOJANA 

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या 40 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील विधवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे



फायदे:

प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.

अर्ज कसा करावा

अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो. संपर्क कार्यालयाचे नाव-जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

किंवा भेट द्या https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/scheme-category/special-assistance  


FOR MORE INFORMATION PLEASE CLINK HERE 

Farmar शेतकरी विहीर योजना महाराष्ट्र सरकार Kisan News

 अनियमित, अपु-या पावसामुळे गेल्या काही वर्षात राज्यात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत आहे. शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात येत आहे. यावर शाश्वत व कायमस्वरुपी उपाययोजना करणेची आवश्यकता आहे.


GOVT. KOSAN SCHEME 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत विधान मंडळाच्या सन 2015 च्या हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली असून टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्याकरिता शाश्वत सिंचनाची व तत्सम इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून रू. 2000 कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सभागृहात जाहिर केले होते. त्यास अनुसरून मा. वित्त मंत्री महोदयांनी सन 2016 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये रू. 2000 कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा केलेली असून, त्यानुसार सन 2016-17 या वर्षाच्या महसूल व वन विभागाच्या ( मदत व पुनर्वसन ) अर्थसंकल्पात मागणी क्रमांक-सी-9, 4250, इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च, या योजनेत्तर योजना खाली रू. 2000 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.

सन 2015 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन, नागपूर येथे विदर्भातील 11 जिल्हयांच्या आढावा बैठका घेण्यात आल्या होत्या. सदर बैठकांच्या इतिवृत्तांवर केलेल्या कार्यवाही बाबतचा आढावा दिनांक 4 एप्रिल ,2016 रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे घेतला आहे. त्यावेळी नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदीया, व नागपूर या जिल्ह्यात भूगर्भात पाण्याची अधिक उपलब्धता असूनही विहिरींची संख्या कमी असल्याने सिंचनाची सुविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. उपलब्ध पाण्याची पातळी विचारात घेता या ठिकाणी शेततळी घेण्यापेक्षा जास्तीत जास्त प्रमाणात विहिरी घेण्यात याव्यात, असे जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे निदर्शनास आणले होते. त्यास अनुसरुन या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहीरींचा कार्यक्रम घेण्याचे तसेच सदर कार्यक्रमासाठी लागणारा निधी योजनेत्तर –“Drought Mitigation Measures”अंतर्गत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्याचे निदेश मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आढावा बैठकीत दिले आहेत.

त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत सन 2016-17 या वर्षासाठी “विहिरी तयार करणे” यासाठी रु. 750 कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. विहिरी तयार करण्यासाठी असलेली तरतूद विचारात घेऊन नागपूर विभागातील गडचिरोली – 4500 विहिरी, भंडारा-1000 विहिरी, चंद्रपूर-3000, विहिरी, गोंदीया-2000 विहिरी, व नागपूर -500 विहिरी अशाप्रकारे पाच जिल्ह्यासाठी एकूण 11000 विहिरींचा लक्षांक देण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती.

लाभार्थी निवडीचे निकष

सिंचन विहिरीं कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकष खालीलप्रमाणे आहे.सिंचन विहीर कार्यक्रमासाठी अर्ज करणा-या लाभार्थ्यांनी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

  • शेतक-याकडे त्याच्या नावावर कमीतकमी 0.60 हेक्टर जमीन असावी. यात कमाल मर्यादा नाही
  • लाभार्थी शेतक-याची जमीन विहीरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक राहील.(यासंदर्भात शाखा अभियंता / उप अभियंता यांनी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासोबत जागेची पाहणी करून त्यांचा अहवाल घेण्यात यावा.)
  • यापूर्वी अर्जदाराने विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.लाभार्थ्याकडे किमान 0.60 हेक्टर जमीन असावयास हवी, त्याहून कमी क्षेत्र असलेल्या लाभार्थ्यास विहीर मंजूर करु नये. मात्र दोन अथवा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांची जमीन सलग असल्यास सामुदायिक विहीरीची मागणी केली तर ते सामुदायिकरित्या विहीर मिळण्यास पात्र असतील. यासंदर्भात पाण्याचा वापर व पाण्याची हिस्सेवारी याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी रु 100 च्या स्टॅंम्प पेपर वर करार करावा.

लाभार्थी निवड खालील प्राथमिकतेनुसार करावी

  • ज्या कुटूंबा मध्ये आत्महत्या झालेली आहे त्यांचे वारसदार
  • दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) शेतकर
अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा

  • इतर लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ बाजार भाव बाजार समिती: सिल्लोड 13/04/2023



बाजार समिती: सिल्लोड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/04/2023
मकापिवळीक्विंटल178190020502000
सुर्यफुल---क्विंटल4380043004100
गहूअर्जुनक्विंटल145210026002400
12/04/2023
हरभरा---क्विंटल5430046004500
मकापिवळीक्विंटल78190020002000
सुर्यफुल---क्विंटल7380043004000
गहूअर्जुनक्विंटल85210026002500
11/04/2023
हरभरा---क्विंटल5430047004600
मकापिवळीक्विंटल156190020002000
सुर्यफुल---क्विंटल4400043004200
गहूअर्जुनक्विंटल167210026002500
10/04/2023
हरभरा---क्विंटल7430047004600
मकापिवळीक्विंटल133195021002050
सुर्यफुल---क्विंटल4410043004200
गहूअर्जुनक्विंटल156230027002600
09/04/2023
हरभरा---क्विंटल10460047004650
मकापिवळीक्विंटल90200021002100
तूर---क्विंटल9720073007300
सुर्यफुल---क्विंटल7420043004300
गहूअर्जुनक्विंटल145250028002700

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2024 पहा संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजन ा (Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana 2024 महाराष्ट्र सरकारने स...